१० वर्ष निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम उपयोग गरेर स्रोतको व्यवस्था गर्दै बालेन सरकार

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ ले बैंकिङ, वित्तीय सुशासन र लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चलायमान नभएका र हकवालाले दाबी नगरेका खाताहरूको विवरण संकलन गरी ९० दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ, जसले बालेन सरकारलाई स्राेत व्यवस्थापन गर्न थाेरै भए पनि सहयाेग पुग्ने भएकाे छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी एउटा ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ (इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेटस् रजिष्ट्ररी) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस प्रणालीमा ‘जोखिममा आधारित संकेत’ (रिस्क बेस रेड फ्ल्याग) लागू गरिनेछ, जसले सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बैंकिङ नीतिमा केही खुकुलो र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल कायम रहेको ‘जोखिम भार’ (रिस्क वेटेज) लाई घटाएर उपयुक्त तहमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।